कुमाऊं मंडल में कॉलोनी डेवलप करने वाले बिल्डर को कॉलोनी में सबस्टेशन के लिए 500 वर्ग मीटर लैंड रखना होगा अनिवार्य-आयुक्त/ सचिव मा० सीएम दीपक रावत
आयुक्त/ सचिव मा० सीएम दीपक रावत ने मंगलवार को कैंप कार्यालय में मंडल के पिटकुल, विद्युत और उरेड़ा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कुमाऊं मंडल में कॉलोनी डेवलप करने वाले बिल्डर को कॉलोनी में सबस्टेशन के लिए 500 वर्ग मीटर लैंड रखना अनिवार्य होगा। इससे बड़ी कॉलोनी डेवलप होने के बाद सब स्टेशन बनने के लिए सरकारी विभागों को जमीन खोजने की कशमकश में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सरकार पर सरकारी भूमि का भार भी कम होगा। आयुक्त ने विद्युत विभाग को इसकी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
कुमाऊं मंडल में 655305 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगेंगे। कुमाऊं में कार्यदाई संस्था सितंबर 2024 के तीसरे हफ्ते से कार्य शुरू करके जून 2026 तक पूरा कर देगी। आने वाले समय में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी घटेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। स्मार्ट मीटर लगाने और मेंटेनेंस के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 06 मार्च 2024 को हुआ है। जिसके अंदर 27 माह में मीटर को लगाने और 93 माह का अनुरक्षण का कार्य है।
कुमाऊं मंडल में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 6749 आवेदको ने आवेदन किया । जिसके सापेक्ष 1438 उपभोक्ताओं के यहां सोलर प्लांट लग चुके हैं। इस योजना के तहत 03 किलोवॉट प्लांट में लगभग 1 लाख 36 हजार का खर्चा आता है जिसमें केंद्र से 85 हजार और राज्य सरकार 51 हजार की सब्सिडी भी देती है। उपभोक्ता की बिजली खपत के बाद जितनी यूनिट एक्सेस/बचती है उन यूनिट को यूपीसीएल 5 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ता को रिफंड करता है।pmsuryaghar.gov.in पोर्टल में जाकर उपभोक्ता आवेदन कर योजना का लाभ ले सकता है। सारी स्कीम, सब्सिडी की जानकारी पोर्टल में है।
आयुक्त ने विद्युत विभाग को एटी एंड सी लॉस यानी ऊर्जा और कमर्शियल नुकसान को 12 प्रतिशत तक लाने के निर्देश दिए। मार्च 2024 में कुमाऊँ का ए टी एंड सी लॉस 12.47 प्रतिशत रहा है किंतु कई डिविजन का औसतन से अधिक नुकसान है जिसको कम किए जाने के भी निर्देश दिए।
जलजीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत विभाग को कुमाऊं मंडल में 630 विद्युत कनेक्शन देने थे। जिसके सापेक्ष पेयजल विभाग ने 521 संयोजन की ही धनराशि जमा की और 416 योजनाओं में कनेक्शन हुए। आयुक्त ने कहा कि बिजली कनेक्शन के कारण लंबित योजनाओं में पेयजल विभाग विद्युत विभाग को तत्काल धनराशि जमा करे जिससे यथा शीघ्र कनेक्शन मिले। साथ ही कई जगह बोरिंग फेल होने का कारण भी योजनाओं में देरी हुई है इसके लिए पेयजल विभाग स्थल चिन्हित करते हुए विद्युत विभाग को बताए।
बैठक में मुख्य अभियंता विद्युत हल्द्वानी अतुल गर्ब्याल, रुद्रपुर नरेंद्र सिंह टोलिया, पिटकुल हितेंद्र सिंह हयांकी, एडीबी डी सी पांडेय, संयुक्त निदेशक राजेंद्र तिवारी, एस ई विद्युत नवीन मिश्रा, परियोजना अधिकारी उरेड़ा नैनीताल एस आर गौतम, चंपावत डी एस पटवाल, यू एस एन डी एस पटवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
