मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जनजाति कल्याण संस्थानों व विद्यालयों में भोजन भत्ता 4500 रूपये किये जाने की स्वीकृति दी

   मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने समाज कल्याण एवं जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की अन्य संस्थाओं जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों, एकलव्य आवासीय विद्यालयों, राजकीय वृद्ध अशक्त गृह, राजकीय मिक्षुक गृह में भी अब आश्रम पद्धति विद्यालयों की भांति भोजन भत्ते की दर 3000 के स्थान पर 4500 रूपये किये जाने की स्वीकृति प्रदान की हैं।