15 जनवरी 2022 तक भौतिक सत्यापन पूर्ण कर, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के अवशेष छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान करने के संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश- निदेशक, समाज कल्याण बी.एल. फिरमाल
आज सोमवार 03 जनवरी, 2022 को श्री बी.एल. फिरमाल, निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, नोडल अधिकारी, आई.टी.सेल तथा आई.सी.आई.सी.आई बैंक के अधिकारियों द्वारा आहूत विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया गया।
पेंशन योजनान्तर्गत चर्चा करते हुये लाभार्थियों को तृतीय किश्त का भुगतान शासन से बजट प्राप्त होते ही तत्काल कर दिया जायेगा, इसकी तैयारी पूर्व में ही कर ली जाय। पेंशन योजनान्तर्गत समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों/जिला प्रोबेशन अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि माह
फरवरी, 2022 से पूर्व पेंशनर्स का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन विशेष अभियान चलाकर रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराये। पेंशनर्स के नॉन सी.बी.एस. खातों को सी.बी.एस. खातों में परिवर्तन करने हेतु माह फरवरी, 2022 तक कराये जाने हेतु अनिवार्यतः समस्त जिला समाज कल्याण
अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी को दिये गये। बैठक में पेंशन एवं भारत सरकार द्वारा पोषित अन्य योजनाओं के खाते आई.सी.आई.सी. बैंक में खोलने की प्रगति के संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के प्रतिनिधि से जानकारी प्राप्त की गयी, जिसके उनके द्वारा समस्त खाते एक सप्ताह अन्तर्गत खोलने के संबंध में जानकारी दी गयी। इसी क्रम में बैंक प्रतिनिधि द्वारा आगामी माहों में पेंशन, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में भुगतान पी.एफ.एम. एस. के माध्यम से किये जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी सभी उपस्थित अधिकारियों को दी गयी। निदेशक द्वारा बैंक प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि बिना विलम्ब किये समस्त खाते खोलते
हुये उन्हें पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर सीड करने के साथ-साथ अन्य अपेक्षित कार्यवाही भी पूर्ण करें। छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अतिथि तक वर्ष 2021-22 का भौतिक सत्यापन न किये जाने पर निदेशक द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये 15 जनवरी, 2022 तक प्रत्येक दशा में भौतिक सत्यापन पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये तथा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के अवशेष छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान के निर्देश दिये गये।
दिव्यांगजनों हेतु बनाये जा रहे यूडी.आई.डी.कार्ड के संबंध में निदेशक द्वारा जनपदों की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुये समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये माह मार्च, 2022 तक प्रगति 75 प्रतिशत के निर्देश दिये गये।
सी.एम. हैल्पलाईन पोर्टल में बड़ी संख्या में शिकायतें अनिस्तारित है जिस पर निदेशक द्वारा जनपदों कड़े निर्देश दिये गये कि इन शिकायतों का समयबद्धता से निस्तारण सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना (PMAGY) के अन्तर्गत चयनित 293 ग्रामों को आदर्श
ग्राम बनाने हेतु स्वीकृत कार्य योजनाओं के कियान्वयन में गति लाने तथा आवंटित धनराशि को तत्काल शतप्रतिशत व्यय करने एवं अवशेष ग्रामो का तत्काल सर्वेक्षण करते हुये वी.डी.पी. गठित कर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये।
