ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फैडरेशन की राष्ट्रीय कार्यसमिति की दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक

दिल्ली में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फैडरेशन की राष्ट्रीय कार्यसमिति की एक अति महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा DBD योजना जिसके अन्तर्गत राशन कार्ड धारकों के खातों में सीधे सब्सिडी डालने की योजना लागू करने के बिचार के उपरांत विक्रेताओं के अस्तित्व पर संकट की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया।
उत्तराखंड की ओर से प्रतिभाग करते हुए राष्ट्रीय कार्य समिति के उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी द्वारा बैठक में देशभर के विक्रेताओं के सुरक्षित भविष्य के लिए सभी राज्यों को एकजुट होकर मानदेय की मांग को प्रमुखता से रखने का सुझाव दिया गया रेवाधर बृजवासी द्वारा कहा गया कि यदि विक्रेताओं का मानदेय लागू होता तो भविष्य में यदि सरकार DBD जैसे तुगलकी फरमान जारी करती तो कम से कम विक्रेताओं को सरकार द्वारा कहीं ना कहीं समायोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ता। और विक्रेता परिवारों पर रोजी-रोटी का संकट नहीं आता ।
इसलिए बैठक राष्ट्रीय महासचिव विशंभर बासू एवं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमकार नाथ झा सहित देशभर के सभी प्रदेशों के पदाधिकारियों द्वारा मानदेय का समर्थन करते हुए निर्णय लिया गया कि देश के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को 50000 हजार मानदेय सहित सरकारी कर्मचारी घोषित करने , सरकार की DBD योजना लागू करने की रणनीति एवं अन्य समस्यायों के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया।
उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए एडवोकेट से संपर्क करके याचिका तैयार करवाई जा रही है। इसके लिए सभी प्रदेशों से सहयोग की अपेक्षा भी की गई है।

उधर माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) मैं याचिका दायर करने के साथ-साथ सरकार के खिलाफ विशाल आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है।

राष्ट्रीय महासचिव विशंभर बासु जी द्वारा कहा गया कि हमारे संगठन द्वारा कई वर्षों से आंदोलन किए जा रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा विक्रेताओं के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए हमेशा आश्वासनों पर आंदोलन को समाप्त करवाने का सरकार द्वारा काम किया जाता है सरकार द्वारा लाखों किसानों के आंदोलन को भी तानाशाही पूर्ण रवैये से कुचल कर रख दिया गया।
इसलिए संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने का निर्णय लिया गया है क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो विक्रेताओं का अस्तित्व ( भविष्य)खतरे में पड़ सकता है।और आंदोलन भी जारी रखे जाएंगे।

बैठक में उत्तराखंड की ओर से प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हरिद्वार जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष कुंदन शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश कश्यप, दिनेश कुमार (पिंटू )एवं कृष्ण चंद्र आदि पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
आपका शुभचिंतक
समीम दुर्रानी —प्रदेश मीडिया प्रभारी आंल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फैडरेशन उत्तराखंड।