उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वीके बिष्ट ने मानव अधिकारों से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु ली महत्वपूर्ण बैठक

नैनीताल – पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री वीके बिष्ट ने शनिवार को जनपद में मानव अधिकारों से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक ली।
श्री बिष्ट ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आयोग मानव अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से संक्रिय है। उन्होंने मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी होने वाले नोटिसों की अनुपालन आख्या समय से आयोग को उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि शुरूआती दौर में ही समस्या का निदान हो जाए तो वह सबसे बेहतर होगा। यदि कोई व्यक्ति समस्या या शिकायत लेकर आता है तो उसकी समस्या एवं शिकायतों को पूरी शालीनता से सुना जाये और उचित निस्तारण किया जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार न किया जाये।
श्री बिष्ट ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पर्यटन सीजन में होटलों के फुल होने पर पर्यटकों को बजून, ज्योलीकोट के स्थान पर कालाढुंगी व रानीबाग में रोक कर ही नैनीताल की स्थिति की जानकारी दी जाये और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में भी अवगत कराया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि रात्रि में आने वाले पर्यटकों के लिए रूसी बाईपास पर महिला पुलिस कर्मियों के साथ ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाये और आधारभूत सुविधाऐं भी उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि सीजन में रूसी बाइपास व नारायण नगर में वाहनों को रोकने की दिशा में इन स्थानों से प्रभावी सटल सेवा उपलब्ध करायी जाये। इसके साथ ही श्री बिष्ट ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये।
जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में आयोग से सम्बन्धित 42 मामलों में से 24 मामलों को निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष 18 मामलों का निस्तारण शीघ्रता से किया जायेगा। उन्होंने शहर में पार्किंग व्यवस्था हेतु किये जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का जनपद में पूर्ण अनुपालन कराया जायेगा।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी, मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी, उप जिलाधिकारी विनोद कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध, जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन, अधिशासी अभियंता लोनिवि रामनगर महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता जल संस्थान संतोष उपाध्याय आदि उपस्थित थे।