मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली बैठक

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मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्राम्य विकास विभाग के तहत एस0एल0ई0सी0 की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि उत्तराखंड में पलायन रोकना सरकार का मुख्य उद्देश्य हैं, इसे रोकने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही हैं। जिसके तहत उद्यान विभाग से पॉलीहाउस, बीज वितरण, सब्जी तथा मसाला उत्पादन, कृषि विभाग से सिंचाई टैंक, गाय-भैस पालन, एकीकृत फार्मिंग, सब्जी, आदि नगदी फसलों को प्रोत्साहन देना, ग्राम्य विकास विभाग जैम, अचार, फ्रूट कलेक्शन सेंटर, जूट बैग निर्माण हेतु मशीनों को बढ़ावा देना है।राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की मुख्य वजह शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा और रोजगार की कमी रही है। जिसके सुधार कर लिए हर सम्भव योजनाए बनाई जाए। उन्होंने कहा कि आयोग को वर्किंग एजेंसी के रूप में नहीं, बल्कि पलायन रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए और बेहतर कार्य करना होगा। उन्होंने सभी जनपदों को निर्देशित करते हुए कहा की सभी विभाग प्रत्येक ग्राम की माइक्रो प्लानिंग करें क्योंकि हर गांव की अपनी अलग जरूरते होती हैं। जुलाई तक माइक्रो प्लानिंग करें उसके पश्चात ही जनपदों को धनराशि आवंटित की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि आयोग के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने का अनुभव है, जो राज्य के समग्र विकास में उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास, स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सोलर स्वरोजगार योजना, ग्रोथ सेंटरों की स्थापना पर कार्य किया जा रहा हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, मुख्य शिक्षा अधिकारी आर0सी0 पुरोहित, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी बी0एस0जंगपांगी, मुख्य कृषि अधिकारी राजेन्द्र उप्रेती, जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार पन्त आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

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