सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड में की गयी घोषणाओं की विभागवार की समीक्षा-डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल

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नैनीताल – नवागन्तुक जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के विकास तथा जनहित के लिए जो भी घोषणाऐं की गयी हैं, उनका क्रियान्वयन प्राथमिकता में शामिल करें। उन्होंने कहा कि समय-समय पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के विकास एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप घोषणाऐं की हैं। इनको धरातल पर उतारना हम सबका नैतिक दायित्व है।
श्री गर्ब्याल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं के सभी प्रस्ताव समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए शासन को भिजवाना सुनिश्चित करें, जो प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं और वर्तमान में लम्बित हैं उनके प्रभावी अनुश्रवण के लिए उच्चाधिकारियों एवं शासन के विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क करें। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का प्रभावी अनुश्रवण एवं निरन्तर समीक्षा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय-समय पर समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन सीएम घोषणाओं में कार्य प्रगति पर है, उनमें गति लाकर पूर्ण किया जाये।
जिलाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2017 से जनवरी 2021 तक मुख्यमंत्री द्वारा 165 घोषणाऐं की गयी हैं, जिसमें लोनिवि 47, सिंचाई विभाग 6, नलकूप 10, शहरी विकास 13, जल निगम 15, जल संस्थान 10, उच्च शिक्षा 03, विद्यालयीय शिक्षा 10, ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग 02, महिला सशक्तिरण एवं बाल विकास 05, पर्यटन 6, समाज कल्याण 05, ग्राम्य विकास 03, उद्यान एवं दैवीय आपदा, सैनिक कल्याण, खेल विभाग की दो-दो, युवा कल्याण एवं चिकित्सा विभाग की पाॅच-पाॅच घोषणाऐं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सहकारिता, विद्युत, परिवहन, कार्मिक भू-लेख, सूचना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, वन विभाग, संस्कृति विभाग की एक-एक घोषणा शामिल है।
जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अब तक की गयी 165 घोषणाओं में से 110 घोषणाऐं पूर्ण कर ली गयी हैं। जनपद स्तर पर वर्तमान में 14 घोषणाऐं लम्बित हैं जबकि शासन में 41 घोषणाऐं लम्बित हैं। इस प्रकार कुल 55 घोषणाऐं लम्बित हैं।

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